माधवपक्ष माथिको कारवाही रोक्‍न अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपालसहित एमाले नेताहरूमाथि एमालेले अघि बढाएको कारबाही रोक्‍न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

माधव-झलनाथ समूहका नेताहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने ठहर गरेको हो।

माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले संयुक्त रुपमा १४ बुँदे मागसहितको रिट पेश गरेका थिए। माधव पक्षीय नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा भएको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगराउनु भन्ने परमादेश आयोगका नाममा जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

आफूहरुले दल त्याग गरेको भनी एमालेले कारवाही गर्न सक्ने पूर्ण आशंका भएकाले उक्त कार्य रोक्न माग गरेका थिए। साथै संघीय संसद सचिवालयलाई सांसद पद रिक्त गर्ने प्रक्रियाको पत्र गएमा सो कार्य नगर्न परमादेश माग गरेपनि अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको हो।

रिटनिवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरिप्रसाद उप्रेती, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र थापा, टिकाराम भट्टराई, गोविन्दप्रसाद शर्मा र अम्बरबहादुर राउतले बहस गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

अदालतले माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ।

‘एमालेको पक्षमा आउने प्रतिवद्धतासहित सप्रमाण जवाफ प्राप्त भएमा पार्टीले विचार गर्ने नै छ भनी उल्लेख भएको व्यहोराबाट स्पष्टिकरण सोधिएको तर त्यस उपरको जवाफ र कुनै कारवाही भई सकेको अवस्था निवेदन सम्वद्ध मिसिलबाट देखिंदैन।’जारी आदेशमा भनिएको छ,‘हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टिकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिंदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन। कानुन बमोजिम गर्नुहोला।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?